पंचायत सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना फेज-2.0 (PMAY 2.0) के तहत चयनित

 PM आवास योजना फेज-2.0 की सूची जारी लुम्बा सतबहिनी पंचायत में 286 लाभुकों का चयन, इन 13 नियमों के तहत कटेगा नाम


नंदन कुमार / सृष्टि न्यूज झारखंड 

झारखंड के पलामू जिले के उंटारी रोड प्रखंड अंतर्गत लुम्बा सतबहिनी पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायत सचिवालय के सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना फेज-2.0 (PMAY 2.0) के तहत चयनित आवास लाभुकों की सूची के प्रकाशन और सत्यापन हेतु एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस बैठक में योजना को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूची को सार्वजनिक किया गया।

इस विशेष ग्राम सभा की अध्यक्षता लुम्बा सतबहिनी पंचायत की मुखिया श्रीमती शकुन्तला देवी ने की। बैठक में पंचायत के विकास और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।अरविन्द कुमार सिंह (पंचायत सचिव), वेद प्रकाश एवं भारत दीक्षित (पंचायत सहायक), वीरेंद्र शर्मा (20 सूत्री अध्यक्ष), महेंद्र नाथ शर्मा (झारखंड आंदोलनकारी) इनके अलावा भारी संख्या में पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि और गणमान्य ग्रामीण लोग भी इस बैठक के गवाह बने।

पंचायत सचिव अरविन्द कुमार सिंह ने बताया: > "केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूरी पात्रता की जांच के बाद ही इस सूची को अंतिम रूप दिया गया है। योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार की गाइडलाइन में निर्धारित 13 प्रकार की अपात्रता श्रेणियों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है।

नियमों के अनुसार, जो भी व्यक्ति या परिवार इन 13 अपात्र मानकों के दायरे में आएगा, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पक्के मकान का लाभ सिर्फ और सिर्फ वास्तविक और अत्यंत जरूरतमंद गरीबों को ही मिले।

इस सूची के प्रकाशन के अवसर पर लुम्बा सतबहिनी पंचायत सभागार में भारी संख्या में स्थानीय महिला एवं पुरुष लाभुक और अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों को चयन प्रक्रिया और नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ ही, कई ग्रामीणों ने सूची और पात्रता को लेकर अपनी शंकाएं और सवाल भी रखे, जिनका मौके पर ही अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया।

प्रशासन के इस कदम की स्थानीय लोगों ने सराहना की है, क्योंकि सूची को सबके सामने सार्वजनिक करने से बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी।




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